
नई दिल्ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि अहम फैसले किसने लिए और चुनाव आयुक्तों के बीच कितनी बार असहमति हुई। इन मुद्दों पर जवाब के लिए 48 सवालों की सूची दी गई है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के आॅनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे? इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला किसने लिया था?
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकतार्ओं का मुख्य सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? चुनाव आयोग ने 26 अक्तूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में कहा था कि रकफ से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। ये हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे।
हालांकि, याचिकाकतार्ओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीख या बैठकों का ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक फळक जवाब का भी हवाला दिया है। इसके मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।



