बालाघाट
लालबर्रा जनपद पंचायत में मकान किराया भत्ते पर सवाल
मुख्यालय में निवास के दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की मांग

सीएम हेल्पलाइन पर दो शिकायतें दर्ज, निराकरण प्रक्रियाधीन
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लालबर्रा। जनपद पंचायत लालबर्रा में पदस्थ कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों के मुख्यालय में निवास न करने और इसके बावजूद मकान किराया भत्ता (एचआरए) लेने का आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन पर दो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों में आवासीय दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ‘दैनिक गोंडवाना समय’ के तहसील ब्यूरो लालबर्रा के पत्रकार लकेश पंचेश्वर हैं। उनका आरोप है कि कुछ अधिकारी-कर्मचारी लालबर्रा के बजाय बालाघाट या बरघाट में रहते हैं और वहां से रोजाना आना-जाना करते हैं। आरोप के अनुसार उन्होंने मुख्यालय में निवास के दस्तावेज प्रस्तुत कर एचआरए का लाभ लिया है। इन आरोपों की अभी किसी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है।
दो शिकायतें
24 अक्टूबर 2026: जनपद पंचायत में कार्यरत एडीओ और पीसीओ के निवास संबंधी प्रमाणों के भौतिक सत्यापन की मांग।
4 नवंबर 2026: बीसी, बीसी-एसबी, एपीओ, एओ सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के आवासीय दस्तावेजों, किरायानामों और वास्तविक निवास की जांच की मांग।
शिकायतों में की गई मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि निराकरण केवल कार्यालयीन अभिलेखों या कर्मचारियों के स्पष्टीकरण के आधार पर न हो। उनके अनुसार सक्षम अधिकारियों की टीम बनाकर बिना पूर्व सूचना के दर्शाए गए आवासों का सत्यापन कराया जाए और मकान मालिकों से किरायेदारी की पुष्टि की जाए।
शिकायत वापस लेने के दबाव का आरोप
पत्रकार पंचेश्वर ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत के कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देकर उन पर शिकायतें बंद कराने का दबाव बना रहे हैं। इस आरोप पर भी संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
सीईओ से अपेक्षा
शिकायतकर्ता का कहना है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को केवल औपचारिकता न निभाकर समूचे कार्यालय के कर्मचारियों के आवासीय दावों की व्यापक जांच करानी चाहिए। यदि जांच में गलत जानकारी या अनुचित दस्तावेजों के आधार पर भत्ता लेना पाया जाता है, तो नियमानुसार वसूली और कार्रवाई होनी चाहिए।



