लखनऊ : पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच अपना समर्थन मजबूत किया है। इससे बीजेपी के लिए जातियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। पार्टी जहाँ एक ओर अपने पारंपरिक सवर्ण वोटरों को बनाए रखना चाहती है, वहीं पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों के बीच अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना भी उसके लिए जरूरी है।
अगले साल की शुरूआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आरक्षण और जाति की राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आरक्षण-विरोधी युवाओं से बातचीत और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा राहुल गांधी की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी पर सवाल उठाने के बाद, यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी (इखढ) अपने मुख्य वोटरों का समर्थन खोने को लेकर चिंतित है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनावों से पहले जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इखढ से आरक्षण और सामाजिक न्याय पर अपना रुख साफ करने को कहा है।
साल 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ होगी, इसका मिजाज जनता ने साफ करना शुरू कर दिया है। ‘वोट वाइब’ के ताजा ‘स्टेट वाइब सर्वे’ में सामने आया है कि यूपी की जनता इस बार सूबे की कमान किस नेता को सौंपना चाहती है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर का दिख रहा है। 41.1 फीसदी जनता का मानना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बाजी मारेगा, जबकि 41.2 फीसदी लोगों का भरोसा अखिलेश यादव की अगुवाई वाले ‘इंडिया’ गठबंधन पर है।
रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी को पहले देश की परंपराओं और विरासत को समझना चाहिए; उन्होंने यह बात मनुस्मृति से जुड़े विवाद के संदर्भ में कही। वहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान और रिजर्वेशन अहम मुद्दे थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। विपक्षी गठबंधन ने दावा किया कि उसने दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच अपना समर्थन मजबूत किया है। इससे बीजेपी के लिए जातियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। पार्टी जहाँ एक ओर अपने पारंपरिक सवर्ण वोटरों को बनाए रखना चाहती है, वहीं पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों के बीच अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना भी उसके लिए जरूरी है।
मायावती के नेतृत्व वाली इरढ भी दलितों और हाशिए पर मौजूद समुदायों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इरढ ने हाल ही में घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। नतीजतन, दलित मतदाताओं के बीच उसकी स्थिति इखढ और समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए अहम मानी जाती है।
इखढ सूत्रों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं में ऊंची जातियों के मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऊंची जातियों के अन्य समुदाय शामिल हैं। साथ ही, पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका होती है। इसलिए, किसी खास समुदाय को नाराज किए बिना सभी प्रमुख सामाजिक समूहों को लुभाना राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “पार्टी का नेतृत्व और संगठन सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के सामने चुनौती है कि वह अपने पारंपरिक सवर्ण वोटरों को बनाए रखे और साथ ही पिछड़े, अति-पिछड़े और दलित वोटरों के बीच भी अपना प्रभाव कायम रखे। राजनीतिक हलकों का मानना ??है कि जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज होंगी, आरक्षण, संविधान, सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे और भी अहम हो सकते हैं। ऐसे में, बीजेपी की रणनीति और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
