सेवा सेतु अभियान का शुभारंभ — मंत्री नीलिमा देवी ने असम के दरंग में पहला सेवा शिविर किया उद्घाटित। 

 नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 

असम : जनता तक सरकारी सेवाएँ सरल, सुलभ और परिणामोन्मुख तरीके से पहुँचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत असम के दरंग जिले में भी सेवा सेतु अभियान शुरू हुआ। आज पूरब मंगलदै विकास खंड के धूला स्थित ब्लॉक कैंपस के कम्युनिटी हॉल में इसका पहला सेवा शिविर आयोजित किया गया। असम सरकार की पशुपालन, पशु चिकित्सा और मत्स्य विभाग की मंत्री नीलिमा देवी ने दरंग जिला आयुक्त आयुषी जैन तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कुल 10 काउंटर लगाए गए, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार की कुल 46 योजनाओं से जुड़ी विविध सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। प्रत्येक काउंटर पर नागरिकों के पंजीकरण, जानकारी और आवश्यक मामलों के सम्बंधित विभागों को प्रेषण की सुविधा सुनिश्चित की गई। प्रमुख काउंटर और उपलब्ध सेवाएं इस प्रकार रहीं:राजस्व व आपदा प्रबंधन काउंटर: SVAMITVA (सर्वेक्षण व मैपिंग), भूमि पट्टा, नामजारी, भूमि विक्रय अनुमति और विवाह प्रमाण-पत्र। आयुक्त कार्यालय (वित्त) काउंटर: प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अरुणोदय व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन।ग्रामोन्नयन काउंटर: MGNREGA से संबंधित सेवाएँ। कृषि काउंटर: पीएम-किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)। APDCL काउंटर: पीएम-सूर्य गृह (मुफ्त बिजली) व विद्युत संबंधी सेवाएँ।उच्च शिक्षा काउंटर: छात्रवृत्ति/शैक्षिक योजनाएँ (निजुत মইना, निजुत बाबू)। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण काउंटर: आयुष्मान भारत/पीएम-जेवाय व जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधाएँ।खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों का काउंटर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन कार्ड और ‘एक राष्ट्र—एक राशन कार्ड’ (ONORC)। वित्तीय समावेशन काउंटर: पीएम-स्वनिधि जैसे योजनाओं के पंजीकरण। सेवा सेतु काउंटर: ऊपर सूचीबद्ध न होने वाली अन्य सरकारी सेवाओं का पंजीकरण और संबंधित विभागों को प्रेषण।आयोजन स्थल पर व्यवस्था लोकहित को ध्यान में रखते हुए सुलभ और प्रभावी बनाई गई थी। उद्घाटन दिवस पर ही हजारों से अधिक लोगों ने आवश्यक सेवाओं के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया। प्रशासन ने बताया कि यही सुव्यवस्थित व्यवस्था आगामी सेवा शिविरों में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य के दूरस्थ विकास खंडों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ समय पर और असरदार तरीके से पहुँच सकें।