वन सुरक्षा समिति के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार,समितियों के अध्यक्षों को मिलेंगी विशेष शक्तियाँ

वन बचाव समिति केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु चरण महतो ने फैसले का किया स्वागत, कहा— जंगलों की रक्षा के साथ अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत।
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
बोकारो। राज्य में वनों के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत बदलाव होने जा रहा है। वन सुरक्षा समिति (JFMC) के पुराने संकल्प में संशोधन कर जल्द ही एक नया संकल्प जारी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत वनों की सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ने और समितियों को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की तैयारी है।
इस पहल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वन बचाव केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु चरण महतो ने कहा कि पुराने संकल्प में कई व्यावहारिक बाधाएं थीं, जिससे वन सुरक्षा समितियों को काम करने में कठिनाई होती थी। उन्होंने कहा, “नया संकल्प लागू होने से समितियों के अध्यक्षों को सीधा अधिकार और पूरी जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे वे अपने स्तर पर त्वरित निर्णय ले सकेंगे। जंगल बचाने वाले ग्रामीणों को जब वनोपज, लघु उद्योग और जड़ी-बूटी से रोजगार मिलेगा, तभी वन संरक्षण का अभियान पूरी तरह सफल होगा और पलायन रुकेगा।”
नए संकल्प के प्रमुख बिंदु:
स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार: वन क्षेत्र से सटे गाँवों के लोगों की आजीविका सुधारने के लिए उन्हें सीधे रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।
JFMC के कार्यक्षेत्र का विस्तार: संयुक्त वन प्रबंधन समिति (JFMC) के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी समिति के कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए JFMC के अध्यक्ष को प्रबंधन और संचालन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
लघु उद्योगों को बढ़ावा, वन उपज (जैसे बांस, पत्तल, दोना, लाह आदि) पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जड़ी-बूटी का संरक्षण व व्यापार, जंगल में पाई जाने वाली दुर्लभ और उपयोगी जड़ी-बूटियों के संरक्षण, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
विष्णु चरण महतो ने उम्मीद जताई कि इस संशोधन केवल वनों की अवैध कटाई पर प्रभावी अंकुश लगेगा, बल्कि वन समितियों का मनोबल भी बढ़ेगा।



