ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए और EVM भी भेज देंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं और वहीं रखें। उन्होंने यह भी तंज किया कि भारत अपनी एश्ट भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देगा।
पवन खेड़ा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा “प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी एश्ट भी अगली उपलब्ध उड़ान से भेज देंगे।
ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की क्यों तारीफ की?
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारतीय चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिकी चुनाव प्रणाली में कड़े नियमों की वकालत की। ट्रंप ने कहा कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जबकि एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक मतपत्र के जरिए वोट डाला। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हर मतदाता के पास वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था।
क्या ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाया था?
ट्रंप के मुताबिक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस महीने की शुरूआत में उनके प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत के दौरान सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने इसी संदर्भ का इस्तेमाल अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान से जुड़े नियमों को सख्त करने के पक्ष में किया।
ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में नागरिकता और मतदाता पहचान से जुड़े नियमों को मजबूत करने के लिए सेव अमेरिका एक्ट  पारित करने की मांग दोहराई है। इस प्रस्तावित कानून के तहत मतदाता के तौर पर पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी करने, देशभर में वोटर आईडी की अनिवार्यता लागू करने और डाक से मतदान को सीमित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसे कदम चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद करेंगे।