नई दिल्ली : अपने संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण गरीबों के हितों की लगातार अनदेखी की है और एमजीएनआरईजीए को कमजोर किया है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को एक वीडियो बयान जारी कर प्रस्तावित वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) की जगह लेने का प्रयास करता है। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण गरीबों के हितों की लगातार अनदेखी की है और एमजीएनआरईजीए को कमजोर किया है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है।
सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, मोदी सरकार ने एमजीएनआरईजीए को कमजोर करने के हर संभव प्रयास किए हैं, जबकि कोविड काल में यह गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। उन्होंने सरकार पर पर्याप्त परामर्श के बिना इस योजना को समाप्त करने का भी आरोप लगाया। गांधी ने आगे कहा कि हाल ही में, सरकार ने एमजीएनआरईजीए को मनमाने ढंग से बिना किसी चर्चा या परामर्श के बदल दिया है। कांग्रेस नेता के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा, “इस कानून को कमजोर करके मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हितों पर हमला किया है।”
सोनिया गांधी की ये टिप्पणियां वीबी-जी राम जी विधेयक के बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच आई हैं, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि इस कदम से रोजगार की गारंटी कमजोर होगी और एमजीएनआरईजीए में निहित ग्रामीण कल्याण सुरक्षा कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है… हाल ही में सरकार ने एमजीएनआरईजीए पर बुलडोजर चला दिया है… एमजीएनआरईजीए को लाने और लागू करने में कांग्रेस का अहम योगदान था। यह देश और जनता के हित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इसके जरिए गरीबों के हितों पर हमला किया है।
