नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेवा तीर्थ’ परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें अब प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिवालय एक ही स्थान पर होंगे, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाना है। सेंट्रल विस्टा के तहत यह एकीकरण मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शासन प्रणाली को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, जो एक नई इमारत है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं। केंद्र ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नई इमारतें भारत की प्रशासनिक शासन संरचना को दशार्ती हैं और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।
दशकों से, मंत्रालय सेंट्रल विस्टा में बिखरे हुए पुराने भवनों से काम करते रहे, जिसके कारण समन्वय में कमी, रसद संबंधी बाधाएँ और रखरखाव की उच्च लागत जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। नए परिसरों का उद्देश्य निर्बाध समन्वय के लिए डिजाइन किए गए भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे में प्रमुख प्रशासनिक विभागों को एक साथ लाकर इन समस्याओं का समाधान करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस एकीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, लागत कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
सेवा तीर्थ में तीन प्रमुख कार्यकारी संस्थान – प्रधानमंत्री कार्यालय (सेवा तीर्थ-1), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (सेवा तीर्थ-2) और मंत्रिमंडल सचिवालय (सेवा तीर्थ-3) – एक ही स्थान पर होंगे, जो पहले अलग-अलग स्थानों से कार्य करते थे। इनके एक ही स्थान पर होने से सरकार के उच्चतम स्तर पर रणनीतिक समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है। कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉपोर्रेट मामले, शिक्षा, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक एवं जनजातीय मामलों सहित प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। इस समेकन का उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुधारना और जनता की पहुंच को सुगम बनाना है।
नए परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं हैं, जो दक्षता और नागरिक सहभागिता को बेहतर बनाने में सहायक हैं। उन्नत डिजिटल अवसंरचना से ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन को समर्थन मिलने की उम्मीद है। 4-स्टार जीआरआईएचए मानकों के अनुसार निर्मित इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और ऊर्जा-कुशल भवन डिजाइन शामिल हैं। पीएमओ के अनुसार, ये उपाय परिचालन प्रदर्शन में सुधार करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।
