21 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक आयोजित होगी आपकी योजना- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम
Your Scheme – Your Government at Your Doorstep programme will be organised from 21st November to 15th December.
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ आपकी योजना- आपकी सरकार – आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैंपों की गुणवत्ता, सेवा- उपलब्धता, पारदर्शिता और लाभुक -केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त मनीष कुमार* ने बताया कि प्रत्येक कैंप में व्यवस्था, सफ़ाई, बैठने की सुविधा, सहायता केंद्र, हेल्थ डेस्क, प्रमाणपत्र निर्गमन काउंटर तथा अन्य सेवाओं के लिए एक समान मानक वाला मॉडल लेआउट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कैंप में सेवा की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो। संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी सचिव या अन्य वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करें। इसलिए हर कैंप उत्कृष्ट दिखना चाहिए। उपायुक्त ने सेविका, सहिया, बीडीओ, सीओ, पंचायत सेवक, राजस्वकर्मी, स्वास्थ्य, कल्याण एवं सभी स्टेकहोल्डर्स को टीम वर्क के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बच्चे के जाति, आय, निवास, आधार सहित सभी प्रमाणपत्र मिशन मोड में जारी हों। राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाएँ—मैया योजना, अबुआ आवास, पीएम जनमन, 15 वें वित्त, ग्रीन कार्ड, धोती–साड़ी, कल्याण एवं स्वास्थ्य योजनाएँ—हर कैंप में उपलब्ध हों। हेल्थ कैंप, आयुष कैंप तथा BP–शुगर जांच अनिवार्य रूप से आयोजित हों। आवेदन केवल लिए न जाएं, बल्कि तत्काल समाधान योग्य मामलों का वहीं निपटान हो। उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक कैंप का निरीक्षण करेंगे। नगर क्षेत्र के वार्डों में भी कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कैंपों का निरीक्षण करूँगा। वरीय पदाधिकारी भी कैंपों का निरीक्षण करेंगे ताकि सेवा-मानक पूरी तरह मजबूत रहे। यदि कैंप में कोई दिव्यांग लाभुक मिलता है जिसे ट्राईसाइकिल या अन्य उपकरण की आवश्यकता है, तो उसका नाम वहीं दर्ज कर 1–2 दिनों के भीतर घर पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। अत्यंत गरीब, असहाय एवं बुजुर्ग लाभुकों की पहचान कर उन्हें कंबल उपलब्ध कराए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष धान उत्पादन उत्कृष्ट रहा है।इसलिए धान अधिप्राप्ति LAMPS/PACS सदस्यता पर विशेष ध्यान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू एवं समयबद्ध हो। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन विवाद केवल रजिस्टर में दर्ज न करें। संबंधित स्थल पर जाकर जांच करें और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि वरीय पदाधिकारी जब कैंप निरीक्षण के लिए जाएंगे, तब वे आसपास की योजनाओं की प्रगति अवश्य देखें। विशेष रूप से बिरसा हरित ग्राम, बिरसा कृषक सिंचाई योजना, दीदी बाड़ी, खेल मैदान निर्माण आदि इन सभी योजनाओं की गुणवत्ता ज़मीन पर दिखाई दे, यह सुनिश्चित किया जाए। अबुआ आवास, पीएम जनमन आवास तथा अन्य आवास योजनाओं में लाभुक लगातार कार्य कर रहे हों, यह स्थल निरीक्षण में स्पष्ट दिखना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि घर बनने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 1st से 3rd किस्त तक की प्रगति नियमित रूप से मॉनिटर करें और सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से पूरा कराएं।
