नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। शहर की संपत्ति कर व्यवस्था में करीब पौने दो लाख करदाताओं को राहत देते हुए नगर निगम ने बिलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सहारा लिया है। शासन की ओर से तैयार कराए गए इस विशेष सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा हो चुका है, जो अब पुराने ढर्रे पर चल रहे टैक्स विभाग को डिजिटल रफ्तार देगा।
दरअसल, बीते दो-तीन सालों में नगर निगम का कर विभाग शिकायतों का केंद्र बन गया था। पुराने सॉफ्टवेयर की तकनीकी कमियों के चलते किसी का क्षेत्रफल ज्यादा दर्ज हो जाता था, तो किसी को लाखों का फर्जी बिल थमा दिया जाता था। इस अव्यवस्था से न केवल आम जनता नाराज थी, बल्कि निगम की छवि भी धूमिल हो रही थी। बार-बार संशोधनों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब एआई तकनीक लागू होने से टैक्स निर्धारण के लिए वास्तविक तस्वीरें और फ्लोर की सटीक जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी।
