नई दिल्ली। राहुल गांधी ने सीबीएसई ओएसएम मूल्यांकन में अनियमितताओं पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ‘मिलीभगत’ का आरोप लगाया है, और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों की परवाह होती तो प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए था। गांधी ने विवादित कंपनी COEMPT को ठेका दिए जाने पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार से उसके संबंधों की जांच की मांग की है, जबकि प्रधान ने खरीद प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी आलोचना की और उन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में छात्रों की परवाह होती तो उन्हें प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए था। पर एक पोस्ट में, गांधी ने सवाल उठाया कि सीबीएसई ओएसएम का ठेका COEMPT को क्यों दिया गया, जो पहले ग्लोबरेना के रूप में काम करते समय विवादों में घिरी कंपनी थी।
राहुल गांधी ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके अपराध माफ नहीं होंगे। और न ही यह मुझे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रोकेगा। उन्होंने आगे पूछा कि सीबीएसई ओएसएम का ठेका कोईएमपीटी को क्यों दिया गया झ्र जो कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरेना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई है? यह किसके आदेश पर किया गया? पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? कोईएमपीटी के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है?
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जांच करने के बाद भी चिंताओं को नजरअंदाज किया या फिर उचित जांच-पड़ताल की ही नहीं। उन्होंने कहा कि या तो आपने पृष्ठभूमि जांच की और फिर भी आगे बढ़ गए झ्र या फिर आपने जांच की ही नहीं। दोनों ही मामलों में आप दोषी हैं। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि जिम्मेदारी की बात करें तो, अगर प्रधानमंत्री को परवाह होती, तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए आपको बहुत पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था।
इससे पहले गुरुवार को, धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई परिणामों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सीबीएसई ने इस पर पहले ही जिम्मेदारी से जवाब दे दिया है। खरीद भारत सरकार की नीतियों के अनुसार की गई थी। मैं दोहराता हूं, अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
