नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार, 2,390 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट।
किसानों को रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर।
मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया योजनाओं को मिला क्रेडिट गारंटी फंड।
नई दिल्लीे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों और कारोबारियों के हित में कुल 77,101 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से देश के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योगों को नया संबल मिलेगा।
1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार
कैबिनेट ने नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 के बीच 8.449 किलोमीटर लंबे हिस्से में 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इसके चालू होने से दोनों शहरों का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर का हो जाएगा। इस विस्तार से गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, आइकिया, और टेक महिंद्रा जैसे बड़े कमर्शियल और आॅफिस हब सीधे जुड़ जाएंगे। इससे सड़क पर ट्रैफिक घटेगा और दैनिक यात्रियों का सफर आसान होगा।
2. दुनिया का सबसे बड़ा ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’
भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ बनाया जाएगा। इस भव्य प्रोजेक्ट पर 3,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी पहली गैलरी साल 2027 में आम जनता के लिए खोल दी जाएगी, जहां सालाना एक करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
3. किसानों के लिए खाद सब्सिडी को मंजूरी
रबी सीजन (अक्टूबर से मार्च) के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के तहत किसानों को किफायती और नियंत्रित दामों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. छोटे कारोबारियों और मुद्रा योजना को बल
छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के लोन को गारंटी मिलेगी। इससे बैंकों के लिए छोटे व्यापारियों को कर्ज देना आसान हो जाएगा।
5. स्टैंड अप इंडिया योजना को मजबूती
स्वरोजगार और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है। इससे नए आंत्रप्रेन्योर को अपना बिजनेस शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए आसानी से संस्थागत लोन मिल सकेगा।
