डीसी ने किया पंचायत राज संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक (ई-पंचायत), सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वयक (पं.रा.स्व.परी.), सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न विकास कार्यों और महत्वपूर्ण सरकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करना था। उपायुक्त ने आदर्श पंचायत सचिवालय के रूप में पंचायतों को विकसित करने हेतु निर्धारित 30-बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि समयबद्ध तरीके से सभी मानकों को पूरा किया जाए, ताकि पंचायतें सचमुच में जनता के लिए आदर्श सेवा केंद्र बन सके। हैंडवाश यूनिट: सभी पंचायतों में निर्माण की वर्तमान प्रगति की समीक्षा। उपायुक्त ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्देश दिया। पंचायतों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर फिल्टर अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सभी पंचायत सचिवालयों में मईया कक्ष के उद्घाटन की तैयारी की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य माताओं और बच्चों के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान सुनिश्चित करना है। विशेष ग्राम सभा का आयोजन आगामी 02 अक्टूबर* को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस ग्राम सभा में सभी महत्वपूर्ण एजेंडों पर खुली एवं प्रभावी चर्चा सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन जनभागीदारी से हो सके। आदि सेवा केंद्र: आदि सेवा केन्द्र स्थापना एवं संचालन की स्थिति पर चर्चा हुई। आदि साथी एवं सहयोगी: इस अभियान की सफलता हेतु उनकी भूमिका एवं प्रशिक्षण की समीक्षा। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए विलेज एक्शन प्लान की तैयारी की स्थिति की जायजा लिया गया और इसे सहभागी तरीके से तैयार करने पर बल दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिशन मोड में कार्य करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतें विकास की आधारशिला हैं और इन संस्थाओं को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।