सरकारी काम में देरी पर अधिकारी को भरना होगा जुमार्ना।
हर सरकारी सेवा के लिए तय होगी समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी।
आॅनलाइन सिस्टम से आवेदन की स्थिति ट्रैक करना होगा आसान।
नई दिल्ली। दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर खत्म होने वाला है। फाइल अटकी, तो बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है, जिसमें काम लटकाने वाले अधिकारी को अपनी जेब से जुमार्ना भरना पड़ेगा।
जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। नए कानून का मतलब है कि आपका काम अब तय समय में होगा, वरना जिम्मेदार अफसर को रोज 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुमार्ना देना होगा।
हर सेवा की होगी डेडलाइन, हर फाइल का होगा मालिक-अब कोई भी सेवा बिना समय-सीमा के नहीं रहेगी। सरकार पहले यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून में आएंगी। इसके बाद, हर सेवा के लिए अधिकतम समय तय किया जाएगा।
साथ ही, एक नामित अधिकारी का नाम भी तय होगा, जो उस काम के लिए जिम्मेदार होगा। विभाग हो, नगर निगम हो या कोई और सरकारी संस्था, इस दायरे में सब आएंगे।
मोबाइल पर दिखेगा आपका काम कहां अटका है
इस कानून की सबसे बड़ी ताकत आॅनलाइन सिस्टम है। अब हर आवेदन पर एक खास नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकेंगे कि आपका आवेदन कहां पहुंचा, किसके पास अटका है और कब तक पूरा होगा।
विभागों को हर आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उसे समय-समय पर अपडेट भी करना होगा। अगर आवेदन खारिज करना है, तो अधिकारी को लिखित में वजह बतानी होगी।
अफसर सोया, तो फाइल अपने आप पहुंचेगी ऊपर-कई बार ऐसा होता है कि अफसर फाइल दबाकर बैठ जाता है और आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि शिकायत कहां करें। इस तरह की समस्याएं भी अब खत्म कर दी गई हैं।
अगर तय समय में काम नहीं हुआ, तो आपका आवेदन अपने आप ही अपील बन जाएगा। आपको अलग से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। फिर मामला सीधे नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगा। हर विभाग में इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
30 दिन में फैसला, नहीं तो आयोग करेगा सुनवाई-अपील का निपटारा सामान्य तौर पर 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर प्राधिकरण भी समय पर फैसला नहीं करता, तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा।
इसके बाद आयोग अपील सुनने के साथ-साथ पूरे कानून पर नजर भी रखेगा। उसे दफ्तरों का निरीक्षण करने, कार्रवाई की सिफारिश करने और व्यवस्था में सुधार सुझाने का अधिकार होगा। जरूरत पड़ने पर वह खुद भी किसी मामले का संज्ञान लेकर जांच कर सकेगा।
सरकार का दावा है कि इस कानून से दिल्ली में काम कराने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अब जनता को अफसर के पीछे नहीं भागना होगा, बल्कि अफसर को समय पर काम करना होगा।
