नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। 26 साल से बंद चल रही रबर फैक्ट्री की अरबों रुपये कीमत की करीब 1300 एकड़ भूमि पर कब्जा लेने के लिए प्रशासन ने सोमवार को सिविल कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर दिया। कई दिनों की तैयारी के बाद करीब 46 पेजों की फाइल तैयार की गयी। 24 हजार रुपये कोर्ट फीस जमा करने के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल पुरुषोतम पटेल ने सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में रबर फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध सिविल सूट दायर किया गया है।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन नंबर 999/2020 अलकेमिस्ट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम मेसर्स सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड व अन्य के केस में राज्य सरकार पक्षकार के प्रकरण में पैरवी जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से 2023 में जिला प्रशासन काे राहत मिली थी। जिला प्रशासन ने शासन से दो और वकील नामित करने के साथ अलग से वाद दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।
