मनरेगा एवं विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। 14 फरवरी 2026 शनिवार को मनरेगा एवं विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन रविन्द्र भवन टाउन हॉल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की। बैठक में डीआरडीए निदेशक, संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, डीपीएम जेएसएलपीएस, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक (आवास), बीपीओ, एई, जेई, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रगति की विस्तृत समीक्षा, मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश
उपायुक्त ने प्रखंड एवं पंचायतवार योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों तथा क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, जिसे मिशन मोड में सुधारना आवश्यक है। अधिकारियों से योजनाओं में आ रही कठिनाइयों की जानकारी लेते हुए उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जॉब कार्ड, पीडी जनरेशन, लेबर एंगेजमेंट तथा पुरानी योजनाओं की पूर्णता की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत चल रहे कार्यों की निगरानी को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। बागवानी सखी एप का प्रशिक्षण बैठक के दौरान बागवानी सखियों को बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत बेहतर मॉनिटरिंग के लिए ‘बागवानी सखी एप’ का प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से कार्यों की पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में सुधार संभव है। उन्होंने नियमित फील्ड निरीक्षण, अद्यतन प्रगति रिपोर्ट एवं फोटो अपलोड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जवाबदेही तय करने की चेतावनी उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिन प्रखंडों एवं पंचायतों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 28 तारीख तक जिला को प्रमुख सूचकों में शीर्ष तीन स्थानों में लाया जाए तथा 15 मार्च तक सभी मानकों पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विशेष कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाए। साथ ही सभी पंचायतों में पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवास योजनाओं की समीक्षा, लंबित आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उपायुक्त ने अबुआ आवास, पीएम जनमन आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की भी समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लंबित आवासों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आवास योजनाएं ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल हैं। नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण एवं लाभुकों से समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने तथा निर्माण की गुणवत्ता एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।