लखनऊ। अखिलेश यादव ने 37 दिन चले सीजीपी छात्र आंदोलन के गुप्त समझौते पर पारदर्शिता की मांग की, केंद्र सरकार पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ कड़े कानूनों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे और ‘जन-चेतना’ को चुनौती देना सत्ताधारी व्यवस्था के लिए ही संकट बनेगा। यह मुद्दा परीक्षा सुधार और सरकारी जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
समाजवादी पार्टी ने सोमवार को परीक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार जनता की भावनाओं की परवाह नहीं करती। पार्टी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सिस्टम में सुधार किए बिना सिर्फ़ कड़े कानूनों से ही पेपर लीक को रोका जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन या तो सरकार की कोशिशों से खत्म हुआ या इसलिए कि सरकार ने छात्रों की मांगें मान लीं; सरकार झुक गई है, इसलिए उसे उन खास बातों का खुलासा करना चाहिए जिन पर उसने सहमति जताई है। सरकार ने कहा था कि केस दर्ज नहीं किए जाएंगे, फिर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार में कई छात्रों को जेल भेज दिया गया।
पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जन-चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और साथ ही कहा कि बढ़ती जन-जागरूकता खुद सत्ताधारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का जिÞक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठकर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
इस बीच, वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया कि क्या ‘पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन आॅफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ और नंदन नीलेकणि की अगुवाई में परीक्षा सुधारों पर एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का केंद्र का फैसला, अकेले ही पेपर लीक की समस्या को खत्म कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक या तो वहां होता है जहां प्रश्न-पत्र तैयार किया जाता है, या जहां उसे छापा जाता है, या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण चरण पर। जिन कोचिंग सेंटरों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है, उनके अक्सर अंदरूनी इंतजाम होते हैं—वहीं से लीक की शुरूआत होती है। आप चाहे कितने भी कानून बना लें, ये गड़बड़ियां तब शुरू हुईं जब प्रक्रिया डिजिटल हो गई; डिजिटल युग से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थीं। लीक करना या हैक करना बहुत आसान हो गया है।
सपा के एक और सीनियर नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बिल बहुत देर से आया है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। इलाज से बेहतर बचाव है। अगर ऐसा कानून पहले होता, तो आत्महत्या करने वाले कई युवाओं की जान बचाई जा सकती थी। छात्रों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, कई लोगों को चोटें आईं, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, विपक्ष के नेता को हिरासत में लिया गया। अगर यह कानून पहले आ गया होता, तो ऐसी घटनाएं शायद नहीं होतीं।
