सरकारी नहर और जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर
चांचकी से चांदपुर बॉर्डर तक करीब सात किलोमीटर नहर पर कब्जे का आरोप, किसानों की सिंचाई प्रभावित होने का दावा

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। जिले के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत रघुनंदनपुर उर्फ चांचकी से पश्चिम बंगाल सीमा स्थित चांदपुर बॉर्डर तक सरकारी जमीन और सिंचाई नहर पर कथित अतिक्रमण का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रशासन द्वारा पूर्व के न्यायालयीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने 29 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। अग्रवाल के अनुसार, करीब सात किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई नहर को मिट्टी-पत्थर से भरकर उस पर मकान, दुकान और नर्सिंग होम का निर्माण किया गया है। इससे नहर का जल प्रवाह बाधित होने और किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सहित विभिन्न विभागों में शिकायत की गई थी। राजस्व कर्मियों की 22 अगस्त 2025 की जांच रिपोर्ट में भी अतिक्रमण की पुष्टि होने का दावा किया गया है।



