संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी

पश्चिम बंगाल । अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने ममता बनर्जी के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं, जैसे चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों, पर भड़काऊ और मानहानिकारक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत राजद्रोह और आपराधिक उकसावे जैसे राज्य विरोधी अपराधों के दायरे में आती है, जो सार्वजनिक संस्थानों के प्रति अविश्वास पैदा करने के प्रयासों की जांच करती है।
अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने 4 जून को सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने संवैधानिक संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और मानहानिकारक बयान दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में, विभिन्न सार्वजनिक भाषणों, राजनीतिक मंचों और मीडिया से बातचीत के माध्यम से, आरोपी ने कथित तौर पर भारत के संवैधानिक संस्थानों, जिनमें भारतीय चुनाव आयोग और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल शामिल हैं, के खिलाफ कई भड़काऊ और उत्तेजक बयान दिए हैं। आरोपी ने सार्वजनिक रूप से इन संवैधानिक संस्थानों की निष्ठा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिससे कथित तौर पर राज्य तंत्र के खिलाफ जनता में अविश्वास और असंतोष पैदा करने का प्रयास किया गया।
इस बारे में बात करते हुए रिंकी चटर्जी सिंह ने कहा कि मेरी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत है। इस शिकायत को औपचारिक रूप से एफआईआर में बदलने में 23 दिन लगेंगे… महीने की 2 तारीख को एक जनसभा में उन्होंने चुनाव आयोग को निशाना बनाना शुरू किया। बाद में उन्होंने केंद्रीय बलों की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अचानक बांग्लादेश में हादी (बांग्लादेशी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान बिन हादी) की राजनीतिक हत्या का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या बांग्लादेश में नहीं हुई। यह मणिपुर में हुई, जहां एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था… उन्हें इन तथ्यों की पूरी जानकारी थी; उस समय उन्हें इस मामले के संबंध में एक फोन कॉल भी आया था। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला, इन सभी कार्यों सहित, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा परिभाषित राज्य के विरुद्ध अपराधों के दायरे में आता है। इसमें राजद्रोह, आपराधिक उकसावा और आधिकारिक गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। परिणामस्वरूप, ये सभी विशिष्ट उल्लंघन दंडनीय हैं। एक सप्ताह पहले, पिछले साल कोलकाता में ईद के एक समारोह में भाग लेते समय सनातन धर्म के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
वकील सिंह द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर में दावा किया गया है कि बनर्जी की टिप्पणियों से सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा। शिकायत के अनुसार, बनर्जी ने सनातन धर्म को “गंदा धर्म” (गंदा धर्म) कहा, जिससे लाखों अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को गहरी ठेस पहुंची। इसमें आगे कहा गया है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, बनर्जी ने एक भड़काऊ बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई विशेष समुदाय हिंदुओं पर हमला करता है, तो “उनके 12 ता बेजे जाबे (गंभीर परिणाम भुगतने होंगे) होंगे।