नई दिल्ली : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर छात्रों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर सीआईडी और ईडी से जांच कराने का फैसला किया है। वहीं, छात्र सीबीआई जांच पर अड़े हैं और उन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव जारी रखने की घोषणा की है।
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच रविवार को छठे दौर की बातचीत खत्म हो गई। करीब 5 घंटे तक चली इस लंबी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। छात्रों की सबसे बड़ी मांग परीक्षाओं की जांच उइक को सौंपने की थी, लेकिन सरकार के साथ इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी।
बैठक के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सरकार ने दोतरफा जांच का फैसला लिया है। 14वीं खढरउ और बैकलॉग भर्तियों में हुई गड़बड़ी के आपराधिक पहलुओं की जांच उकऊ करेगी, जबकि पैसों के अवैध लेन-देन के मामलों की जांच के लिए एऊ से अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा, मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। भविष्य के सुधारों के लिए ककळ-करट, ककट रांची और छफक के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी भी बनाई जाएगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि उॠछ परीक्षा को रद्द करने की मांग पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के तहत हुई थी और सफल उम्मीदवार पहले ही नौकरी में आ चुके हैं। इसे एकतरफा रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। सरकार ने जांच की देखरेख के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे छात्रों ने खारिज कर दिया। सरकार का मानना है कि उसने छात्रों की 98% मांगें मान ली हैं।
दूसरी तरफ, सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद छात्र नेता कुणाल ने साफ कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारी मुख्य मांग उइक जांच की है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा।
