सरकारी डॉक्टरों की निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस 

 सिंगरौली। सरकारी खजाने से वेतन, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी और सरकारी सेवा के नियमों का पालन करने की शपथ। लेकिन सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चर्चा हैं कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कुछ चिकित्सक सरकारी जिम्मेदारियों के साथ निजी अस्पतालों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में सरकारी चिकित्सकों के नाम और उनकी विशेषज्ञता का प्रचार हो रहा है, वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज, परामर्श और ऑपरेशन के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं।

सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में पदस्थ चिकित्सकों को निजी अस्पतालों में सेवाएं देने की अनुमति किस नियम के तहत मिल रही है? क्या स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं? यदि चिकित्सक सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में समय दे रहे हैं तो यह सीधे तौर पर मरीजों के अधिकारों और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा मामला है।

सरकारी अस्पतालों में इंतजार, निजी अस्पतालों में उपलब्धता

जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। ओपीडी में लंबी कतारें, विशेषज्ञ चिकित्सकों के इंतजार और ऑपरेशन के लिए मिलने वाली तारीखों के बीच मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में इन्हीं चिकित्सकों की उपलब्धता के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम मरीज के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि सरकारी व्यवस्था में समय नहीं देने वाले चिकित्सक निजी संस्थानों में सेवाएं देने के लिए कैसे उपलब्ध हो जाते हैं?

निजी अस्पतालों के बोर्ड खोल रहे पोल?

शहर के निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में लगाए गए बोर्ड तथा प्रचार सामग्री में सरकारी संस्थानों से जुड़े चिकित्सकों के नाम और विशेषज्ञता का उल्लेख होने की बात सामने आई है। यदि यह जानकारी सही है तो स्वास्थ्य विभाग के लिए यह महज सामान्य मामला नहीं, बल्कि जांच का विषय है। चिकित्सकों की नियुक्ति शर्तों, सेवा नियमों और निजी प्रैक्टिस पर लागू प्रतिबंधों की पड़ताल कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कौन नियमों के दायरे में काम कर रहा है और कौन नियमों की अनदेखी कर रहा है।

सीसीटीवी, ओपीडी और ऑपरेशन रिकॉर्ड से हो सकती है जांच

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए निजी अस्पतालों के सीसीटीवी फुटेज, ओपीडी रजिस्टर, ऑपरेशन रिकॉर्ड और सरकारी अस्पतालों की उपस्थिति पंजिका का मिलान कराया जाना चाहिए। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि चिकित्सक सरकारी ड्यूटी के समय कहां मौजूद थे और निजी अस्पतालों में किस समय सेवाएं दे रहे थे। केवल शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग को तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करनी होगी। मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चिकित्सकों की जिम्मेदारी केवल मरीजों का उपचार करना ही नहीं, बल्कि शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं को सुचारु बनाए रखना भी है। ऐसे में उनकी निजी गतिविधियों का असर मरीजों के उपचार और शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ रहा है या नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निजी अस्पतालों में चिकित्सकों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन ने अब तक इसकी जांच क्यों नहीं कराई? क्या सरकारी चिकित्सकों की ड्यूटी और निजी प्रैक्टिस की निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है? आखिर सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है? सरकारी अस्पताल किसी की निजी सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के पैसे से संचालित जनसेवा के संस्थान हैं।