असम

असम के गुवाहाटी रिंग-रोड प्रोजेक्ट 

प्रगति समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एल.एस. चांग्सन ने किया तेज़ गति से कार्य पूरा करने का आह्वान। 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 

असम के गुवाहाटी रिंग-रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु शुक्रवार को कामरूप जिला के अमिनगांव में स्थित समेकित जिला आयुक्त कार्यालय की बैठक कक्ष में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एल.एस. चांग्सन ने बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण के संचालक कैलाश कार्तिक एन मौजूद रहे। कार्यक्रम में परियोजना से जुड़ी जमीन अधिग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से विचार किया गया।कामरूप जिला के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्रा, दरंग जिले की जिला आयुक्त आयुषी जैन तथा कामरूप महानगर जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने परियोजना की वर्तमान प्रगति और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव एल.एस. चांग्सन ने चल रहे कार्यों को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी रिंग-रोड परियोजना राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी विकास प्रोजेक्ट है और इसे समय पर पूरा कराने के लिए संबंधित सभी विभागों तथा जिला प्रशासनों के बीच कड़ी समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी आवश्यक सहायताओं और सहयोगों की गारंटी दी जाएगी। अप्रतिरोधित मुद्दों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक में परियोजना से जुड़े प्रशासनिक और प्रक्रियागत विषयों पर भी चर्चा की गई और निर्माण कार्य के सुचारु व बाधारहित क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा मौजूदा जटिलताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया।बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव विद्युत विकास भागवती, कामरूप, दरंग और कामरूप महानगर जिलों के अतिरिक्त जिला आयुक्त, संबंधित जिलों के चक्र अधिकारीयों तथा परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारी और पक्षकार उपस्थित थे। बैठक में लिए गए निर्देशों को लागू कर परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर सभी उपस्थित अधिकारियों ने सहमति जताई।

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