नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
बहराइच। मंदिरों व घाटों पर कावंडियों के लिए की गई व्यवस्था की रिपोर्ट कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में न लाने पर 23 बीडीओ व एडीओ पंचायत का डीएम ने वेतन रोक दिया। वहीं चार विभागों में आईजीआरएस पर आए मामलों के निस्तारण की स्थिति ठीक न पाए जाने पर उनके विभागाध्यक्ष का वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोका गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार शाम को डीएम मोनिका रानी की अध्यक्षता में दो कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें कावंड़ लेकर मंदिर आने वाले कावड़ियों के लिए कराई गई व्यवस्था के साथ ही जहां से जल लेना है वहां पर सफाई व रोशनी की व्यवस्था की रिपोर्ट मांगी गई थी। ताकि यह पता चल सके की कहां की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई है। इस दौरान जिले के कुछ बीडीओ व एडीओ पंचायत को छोड़कर 23 लोग बिना रिपोर्ट के ही बैठक में आ गए थे। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने सभी 23 बीडीओ व एडीओ पंचायत का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया। वहींए बैठक में आईजीआरएस में आए मामलों के निस्तारण में 70 प्रतिशत से कम प्रगति मिलने पर बाल विकास पुष्टाहर, पिछड़ा वर्ग कल्याण, परिवहन, जल निगम व माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष का भी वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। वहीं, प्लास्टिक मैनेजमेंट इकाई की स्थापना, पंचायत उत्सव व अंत्येष्टि स्थल निर्माण की समीक्षा के दौरान डीपीआरओ को प्रगति में अपेक्षित सुधार करने को कहा है।
