पाकुड़

जिले के 19 लैम्प्स में धान अधिप्राप्ति शुरू, उपायुक्त ने किया उद्घाटन

Paddy procurement started in 19 lamps of the district, Deputy Commissioner inaugurated it.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़ जिले में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में सोमवार से जिले के 19 लैम्प्स एवं पैक्स में धान की अधिप्राप्ति प्रारंभ कर दी गई है। सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2369 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसके साथ ₹81 प्रति क्विंटल बोनस जोड़ते हुए किसानों को कुल ₹2450 प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जायेगा। इसी क्रम में पाकुड़ प्रखंड स्थित कालिदास लैम्प्स धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, अंचलाधिकारी अरबिंद कुमार बेदिया उपस्थित थे। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना तथा उन्हें उनकी उपज का उचित, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पैक्स के माध्यम से धान विक्रय के पश्चात एकमुश्त राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि आज 15 दिसंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025–26 का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले के सभी चयनित लैम्प्स/पैक्स में धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है। कालिदासपुर लैम्प्स, सदर प्रखंड परिसर में भी आज धान अधिप्राप्ति केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां किसानों द्वारा धान विक्रय किया गया। उपायुक्त ने पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अवलोकन किया एवं किसानों को प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा 4G आधारित पीओएस (POS) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल हो गई है और किसानों को तत्काल रसीद प्राप्त हो रही है। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 2–3 माह तक धान अधिप्राप्ति का कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष सरकार द्वारा ₹2450 प्रति क्विंटल (बोनस सहित) की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सभी लैम्प्स कार्यालय निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसके लिए किसानों का ई-पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। किसान स्वयं ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं अथवा राजस्व कर्मचारी, सहकारिता कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले का इस वर्ष का धान अधिप्राप्ति लक्ष्य लगभग 2 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। गत वर्ष जिले में लगभग 95 हजार क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई थी। इस वर्ष अच्छी फसल को देखते हुए उन्होंने आशा व्यक्त किया कि अधिक से अधिक किसान अपना धान लैम्प्स के माध्यम से ही विक्रय करेंगे।

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