अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की उठी मांग

ललितपुर। डा.अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ (भारत) उत्तर प्रदेश यूनिट की प्रांतीय समीक्षा बैठक खुशीपुरा स्थित बुद्ध विहार हितकारी धर्मशाला झांसी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन राष्ट्रीय संयोजक बी.एम. सिंह एड.ने की, जबकि संचालन राष्ट्रीय सह संयोजक चंद्रभान सिंह आदिम एड.ने किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे अधिवक्ताओं और मिशनकारी समाजसेवियों ने भाग लिया। इस दौरान संवैधानिक लक्ष्यों, बहुजन समाज की मौजूदा स्थिति तथा अधिवक्ताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू किए जाने की मांग भी उठाई गई। मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय संयोजक बी.एम. सिंह एड. ने संवैधानिक लक्ष्यों और बहुजन समाज की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने अधिवक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संगठन की भूमिका को रेखांकित किया। इस दौरान बार एसोसिएशन झांसी के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार यादव, कमिश्नरी बार संघ अध्यक्ष देवराज सिंह, बार संघ ललितपुर के सचिव लखन यादव एड.तथा जिला संयोजक रामगोपाल अहिरवार एड.ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रांतीय समीक्षा बैठक के बाद संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रामगोपाल अहिरवार एड.को जिला संयोजक पद से पदोन्नत कर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सह संयोजक मनोनीत किया गया। वहीं, उनके स्थान पर जितेंद्र सिंह कंचन एड.को नया जिला संयोजक घोषित किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह कंचन को मंच पर सम्मानित किया गया। बैठक में संगठन के प्रभारी लवलेश वर्मा एड.(प्रयागराज), रतन सिंह (गाजियाबाद), राजकुमार चौरसिया (डीसी आजाद, उन्नाव), जे.पी. सिंह (मथुरा), रामप्रकाश मामू, कैलाशचंद्र अहिरवार, विकास यादव, महेश रिचार्रिया, राजयोगेंद्र कुमार, बी.ओ.एल. भास्कर, सुनीता केसरी, नीलम चौधरी, आराधना निराला, अनिता वर्मा, रचना अहिरवार, हाशिम मंसूरी, रईस अहमद, सर्वेश गौतम, विजय कुमार वर्मा और प्रहलाद सिंह सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए अधिवक्ता उपस्थित रहे। समापन पर संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों और उपस्थितजनों का आभार जिला संयोजक पी.डी. वर्मा एड.एवं रविंद्र कुमार नगरा ने संयुक्त रूप से व्यक्त किया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया।