यूसीजी बिल के संशोधन वापस लेने की मांग

ललितपुर। यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुये सामाजिक असंतुलित होने का आरोप लगाते हुये प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए भेजा है। युवा ब्राह्मण महामण्डल, श्री दिगम्बर जैन समाज पंचायत समिति (रजि.), अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एकजुट होकर यह ज्ञापन भेजा है। संगठनों ने लामबंद होकर बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन/नये नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यवसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि जातियों के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन करना चाहिए। भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित बहुवर्गीय और समावेशी होना अनिवार्य है। इस कानून में यह भी देखा जा रहा है कि नीति निर्धारण और निर्णय समितियों में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे इस कानून की ड्राफ्टिंग पर निष्पक्षता को लेकर प्रश्न चिह्न खड़े होते हैं। सामान्य जातियों को स्थाई शोषक वर्ग मानते हुये थोपे जा रहे हैं। इस दूरगामी नकारात्मक परिणाम वाले बिल से सवर्णों के साथ भेदभाव किया गया है। आरोप लगाया कि पूर्वाग्रहों और निजी स्वार्थों के कारण झूठी शिकयत करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने का प्रावधान ही झूठी शिकायतों को बढ़ावा देगा। सभी वर्गों ने इस प्रकार के कानून को काला कानून बताते हुये इसे तत्काल वापस लिये जाने की मांग उठायी है। ज्ञापन देते समय युवा ब्राह्मण महामण्डल से अध्यक्ष राजेश दुबे, जैन समाज के पदाधिकारी, क्षत्रिय महासभा से जितेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र प्रताप सिंह सिसौदिया, शिवम पाराशर, डा.शरद तिवारी, विक्की राजा, कपिल नायक भैंसाई, मनीष पाठक, पवन राजा, रवि प्रताप सिंह, अनुज शर्मा, राजीव बबेले, अमित शर्मा, ध्रुव प्रताप सिंह, भूपेन्द्र राजा के अलावा अनेकों लोग मौजूद रहे।