एफपीओ पॉलिसी जारी नहीं करना और कृषक कल्याण कोष के पैसे को निवेशकों को देना किसानों के साथ धोखा – विधायक दीपचन्द खैरिया 

किशनगढ़ बास l पूर्व उपाध्यक्ष किसान आयोग व विधायक किशनगढ़ बास दीपचन्द खैरिया ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसान उत्पादक संगठन की राज्य पालिसी जारी किए बिना एग्रो फ़ूड प्रोसेसिंग पालिसी २०२६ जारी करने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान विरोधी करार दिया तथा नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों के हित में केंद्रीय एफपीओ ड्राफ्ट के अनुसार राज्य एफपीओ पालिसी तुरंत जारी करना चाहिएl विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कान्त गोल्डी ने बताया कि विधायक ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है अतः इस पर पालिसी बनाकर क्रियान्विति करना राज्य का दायित्व है |राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 500 नए किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन की घोषणा की थी और राजस्थान स्पाइस कानक्लेव 2025 में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुनः इसकी घोषणा भी की गई थी परन्तु सरकार ने आज दिनांक तक न तो FPO नीति जारी की है और न ही किसी नए FPO का गठन किया है , तो क्या सरकार केवल जुमलेबाजी में ही हवा हवाई  घोषणाएँ कर किसानो को बेवकूफ बनाने का ही काम करती है ? दिखाने के लिए किसानों के हित में बड़ी बड़ी घोषनाएं करते हैं किन्तु धरातल पर वास्तविकता इसके विपरीत है |

राजस्थान विधानसभा में एक माननीय सदस्य के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रश्न (VSQ 3406) उठाया गया था और जबाब देने वाला कृषि विपणन विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो निश्चित ही माननीय जी की जानकारी में भी होगा कि बार बार घोषणा करने के बाद किसान हित में अभी तक कोई FPO पालिसी क्यों जारी नहीं हुई है तथा ये सरकार किसान हित में क्यों पूरी  तरह फेल है ?

विधानसभा प्रश्न से जानकारी मिली है कि विभाग द्वारा FPO नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है , मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई लेकिन सरकार ने ड्राफ्ट का अभी तक अनुमोदन तक नहीं किया है | क्या सरकार की मानसिकता किसानों, पशुपालकों और आमजन के हित में नहीं है ? क्योंकि  बिना FPO पालिसी के फ़ूड प्रोसेसिंग नीति 2026 जारी कर केवल चहेते उद्योगपतियों निवेशकों को लाभ दिलाना ही सरकार का उद्देश्य है ? जबकि FPO नीति बने तो आम कृषक को भी फ़ूड प्रोसेसिंग पालिसी 2026 का लाभ मिल सकता है , जो शायद इस सरकार की मंशा नहीं लगती है |

 कृषक कल्याण कोष का गठन किसानों के कल्याण, उनके लिए सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किया गया था | कृषक कल्याण कोष से निवेशकों, उद्योगपतियों को नहीं अपितु कृषकों को लाभ मिले , इसका उपयोग किसानों , FPO को सशक्त बनाने में किया जाना चाहिए | फ़ूड प्रोसेसिंग पालिसी में उद्योगपतियों निवेशकों के लिए कृषक कल्याण कोष की राशि का उपयोग किया जाना गंभीर चिंता का विषय ही नहीं अपितु घोर आपत्तिजनक है |

राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को रिप्स  अंतर्गत मंडी फीस में 7 वर्ष की छुट,कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन पर स्टाम्प ड्यूटी  व अन्य भार माफ़ करने के प्रावधान हैं | इसके विपरीत कृषक उत्पादक संगठन जो कि कृषको के समूह हैं, उसे कृषि जिंसों के व्यवसाय पर मंडी शुल्क वसूल किया जाता है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन पर स्टाम्प ड्यूटी व अन्य प्रभारों में छूट देने के कोई प्रावधान नहीं हैं | इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार निवेशकों को ही लाभ दिए जाने के प्रावधान रखना चाहती है | सरकार बिना क़ानूनी प्रावधानों के कृषक कल्याण कोष के पैसों का अन्यत्र दुरूपयोग करना चाहती है |

विधायक खैरिया ने मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में भी इस मुद्दे को किसान हित में मजबूती से  उठाया जाएगा l राजस्थान के किसानों के हित में राष्ट्रीय FPO पालिसी के आधार पर राज्य FPO नीति जारी कर लागू कराया जाये और कृषक उत्पादक संगठनों को निवेशकों , कॉपरेटिव व स्टार्ट अप के सामान सुविधाएँ दी जाएँ |