नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
खैरथल। क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया ने राज्य कर्मचारियों के हित में आरजीएचएस योजना के सुचारु संचालन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में निजी अस्पतालों द्वारा योजना के तहत इलाज रोकने की समस्या को गंभीर बताया गया है। विधायक खैरिया ने अपने पत्र में कहा कि राज्य कर्मचारी सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और वे निष्ठा से जनहित में कार्य करते हैं। ऐसे में उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम भी जमा कराया जाता है।
इसके बावजूद, अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण कई निजी अस्पताल सामूहिक रूप से हड़ताल कर इलाज बंद कर देते हैं। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए स्थिति चिंताजनक बन गई है।पत्र में यह भी बताया गया कि पिछले लगभग एक माह से कई अस्पतालों ने योजना के तहत उपचार बंद कर रखा है, जिससे संकट और गहरा गया है। विधायक ने मांग की है कि अस्पतालों के लंबित भुगतान का तुरंत समाधान कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्ग माता-पिता और पेंशनभोगियों को अस्पतालों में बार-बार फोटो सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं से राहत देने के लिए सरलीकरण की भी मांग की है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।
