नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली । बरेली आंवला सांसद नीरज मौर्य ने लोकसभा में UP के किसानों को KCC ऋण मिलने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। सवाल था CIBIL स्कोर, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट, नवीनीकरण में देरी, किसान ऋण पोर्टल की तकनीकी समस्या और फसल ऋण के साथ जबरन बीमा को लेकर। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब में कहा कि RBI के 28 जनवरी 2015 के सर्कुलर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। KCC के लिए कोई न्यूनतम CIBIL स्कोर तय नहीं है। SLBC ने समय पर नवीनीकरण के निर्देश दिए हैं।
सितंबर 2023 में शुरू KRP पोर्टल से ब्याज अनुदान में तेजी आई है। 1 जनवरी 2027 से RBI नियम के तहत बैंकों पर जबरन बीमा बेचने पर रोक है। शिकायत सही पाए जाने पर बैंक को पूरा पैसा वापस करना होगा।
