नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
खैरथल-तिजारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2025 में 25 मई 2026 को पारित आदेश की अनुपालना में गठित उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) 6 से 10 अगस्त 2026 तक अरावली क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण करेगी। समिति अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, सीमांकन, पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा सतत खनन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।
इसी क्रम में 7 अगस्त 2026 को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सर्किट हाउस, अलवर के पीछे स्थित लॉन में जन परामर्श (Public Consultation) आयोजित किया जाएगा। इस दौरान समिति संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं अभ्यावेदन प्राप्त करेगी।
विशेष रूप से अलवर तहसील के ग्राम मंगलवास, तेहडपुर एवं उलाहेड़ी, राजगढ़ तहसील के ग्राम बहाली एवं भांकरी तथा टहला तहसील के ग्राम मल्लाना, गोरधनपुरा, कालवाड़, खोह-पालपुर, थाना दुन्दपुरीजिला एंव खैरथल तिजारा के ग्रामीणों एवं हितधारकों से जन परामर्श में उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपील की गई है।
इसके अलावा पर्यावरणविदों, संरक्षण विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), खनन पट्टाधारकों, परियोजना प्रवर्तकों, कृषकों, खनन श्रमिकों, स्थानीय समुदायों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिला प्रशासन तथा शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी सक्रिय सहभागिता का अनुरोध किया गया है।
खनि अभियंता, अलवर ने बताया कि व्यापक एवं सार्थक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित हितधारकों से अधिक से अधिक संख्या में जन परामर्श में भाग लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि यह भ्रमण अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, वैज्ञानिक सीमांकन तथा पर्यावरणीय एवं खनन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर सभी पक्षों के सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
