सीएम हेल्पलाइन निराकरण में सिंगरौली प्रदेश में तीसरे स्थान पर

सिंगरौली। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज आमजन की शिकायतों के त्वरित, संतुष्टिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के मामले में सिंगरौली जिले ने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 21 सितंबर को जारी प्रदेश स्तरीय विभागीय रैंकिंग में सिंगरौली को ग्रुप रैंकिंग में तीसरा और प्रदेश रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। जिले को सर्वोच्च ‘ए’ ग्रेड प्राप्त हुआ है।कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग, समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण और प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण समाधान का असर रैंकिंग में दिखाई दिया है। प्रशासन की ओर से सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा कर अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

जिले के तीन विभागों ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने 96.20 वेटेज स्कोर के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं परिवहन विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 100-100 वेटेज स्कोर के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। तीनों विभागों को ‘ए’ ग्रेड मिला है।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में जिले के अन्य विभागों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। लोक निर्माण विभाग को प्रदेश में चौथा स्थान मिला है। राजस्व विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छठे स्थान पर रहे। खनिज साधन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आठवां स्थान प्राप्त किया। गृह विभाग, जनजातीय कार्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश की रैंकिंग में नौवें स्थान पर रहे।

इस तरह जिले के 11 विभागों ने समान रैंक सहित प्रदेश की टॉप-10 रैंकिंग में जगह बनाई है। प्रशासन के लिए यह उपलब्धि शिकायतों के निराकरण की दिशा में किए जा रहे लगातार प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है।

उपलब्धि पर कलेक्टर गौरव बैनल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों को इसी तत्परता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक और संतुष्टिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की समस्या का भी समय-सीमा में समाधान हो सके।