पश्चिम बंगाल । पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुरी टिप्पणी के साथ टीएमसी पर कटाक्ष किया और मतुआ व नामाशूद्र समुदायों को साधते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को तेजी से लागू करने का वादा किया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना करते हुए कहा कि उनके द्वारा हाल ही में झालमुरी के सेवन से सत्तारूढ़ पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। 23 अप्रैल, 2026 को कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को पनाह देने और महाजंगल राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और मतुआ और नामाशूद्र समुदायों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी वादा किया।
रैली में मोदी ने कहा कि आपको भाजपा-एनडीए की जीत का झंडा पूरी ताकत से लहराना चाहिए। 4 मई को बंगाल में भी भाजपा की जीत का जश्न मनाया जाएगा, मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। झालमुरी ने कुछ लोगों को करारा झटका भी दिया है। मैंने झालमुरी खाई, लेकिन उसका तीखापन टीएमसी को लगा। यह टिप्पणी 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में उनके द्वारा साझा किए गए एक हल्के-फुल्के पल की ओर इशारा करती है, जहाँ उन्होंने चुनावी रैलियों की एक श्रृंखला के बाद झालमुरी खाई थी।
मोदी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन पर टिप्पणी करते हुए टीएमसी के मौजूदा विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि पंद्रह साल पहले लोग कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। आज वे टीएमसी के जंगल राज के खिलाफ खड़े हैं। उत्पीड़कों और भ्रष्ट लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आप हमारा नारा जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन टीएमसी घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास में विश्वास करती है। वे उन्हें पनाह देते हैं। 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में सुशासन की एक नई गारंटी शुरू होगी।
उन्होंने आगे आश्वासन देते हुए कहा कि मैं यह आश्वासन देने आया हूं कि मतुआ समुदाय, नामाशूद्र समुदाय और शरणार्थी परिवारों को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो भी भारत में शरण और सम्मान की तलाश में आया है, मोदी उनके साथ खड़े हैं। सरकार बनने के बाद, सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। आपको वे सभी अधिकार और लाभ मिलेंगे जिनके प्रत्येक भारतीय नागरिक हकदार हैं। यह मोदी का आश्वासन है।
