अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच व मरीजों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश-मण्डलायुक्त

बरेली। मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस0 चौधरी की अध्यक्षता में आज मण्डलीय समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम मण्डलायुक्त द्वारा गेहूं खरीद की समीक्षा की गयी, जिसमें मण्डलायुक्त द्वारा जानकारी ली गयी कि गेहूं खरीद में प्रदेश स्तर पर लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत क्या है। जिस पर अवगत कराया गया कि 68 प्रतिशत है और बरेली मंडल में 58 प्रतिशत गेहूं खरीद हुई है, जिस पर मण्डलायुक्त ने पूछा कि प्रदेश के सापेक्ष मण्डल में कम खरीद क्यों हुई है, खरीद बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मण्डल के जनपद व लक्ष्य की जानकारी ली गयी,  मण्डलायुक्त ने फार्मर रजिस्ट्री तथा फैमिली आई.डी की भी समीक्षा की और पाया कि मंडल में 80.16 प्रतिशत लोगों की फैमिली आई.डी. बन चुकी है।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग (संचारी रोग) की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि मच्छर जनित क्षेत्रों में फागिंग आदि करवायी जाए।  मण्डलायुक्त ने कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के संदर्भ में शिकायतें आती है कि सेण्टरों में डॉक्टर स्वयं नहीं बैठते हैं वह अपने स्थान पर अन्य को बैठाते हैं, जिस पर बताया गया कि तहसील आंवला के दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों और तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, डिस्चार्ज के बाद भी मरीजों से कर्मियों द्वारा कैसा व्यवहार किया गया था इसका फीडबैक लें। अवगत कराया गया कि पर्चा बनवाने के लिए जिला अस्पताल में पांच काउन्टर हैं, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन भी व्यवस्था है तथा पर्चा बनवाने हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता है।

बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गयी, मण्डलायुक्त ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिये। प्राइवेट अस्पतालों से भी टीकाकरण की रिपोर्ट लेने के लिए भी कहा, जिस पर बताया गया कि बरेली में रिपोर्ट ली जा रही है। इसके अतिरिक्त बताया गया कि तिलहर के निर्माण, सहसवान में बालिका छात्रावास, ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण व मनौना आंवला में हॉस्टल निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हैंडओवर कर दिया गया है। बचपन डे केयर का निर्माण कार्य इसी माह पूर्ण कर हैंडओवर हो जाएगा।

बैठक में राजस्व वादों की समीक्षा में पांच साल के अधिक के लम्बित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। धारा-44, धारा- 34, धारा-38, धारा-67, धारा-80 व धारा-116 की भी समीक्षा की गयी। जनपद राजस्व वादों के निस्तारण में बदायंू की स्थिति अन्य जनपदों की अपेक्षा ठीक नहीं पायी गयी। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि आई0जी0आर0एस0 में संतोषजनक फीडबैक का प्रतिशत मण्डल स्तर पर कम हो रहा है, इसे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त न्यायिक प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह जिलाधिकारी बदायूं अवनीश कुमार राय, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारीगण सहित समस्त मंडल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।