राजमहल विधायक ताजुद्दीन और केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने मंत्री दीपक बिरुआ को सौंपा पत्र

साहिबगंज राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मो.ताजुद्दीन राजा और झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने सोमवार को साहिबगंज सर्किट हाउस में रुके हुए झारखंड सरकार के राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ को पत्र सौंपकर दो प्रमुख मांगें रखीं।विधायक ने मांग की कि जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की ऑफलाइन व्यवस्था पुनः शुरू की जाए और साहिबगंज जिले की असर्वेक्षित दियारा भूमि के निबंधन व म्यूटेशन की व्यवस्था बहाल की जाए।पत्र में कहा गया कि वर्तमान में जाति और निवास प्रमाण-पत्र केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से बन रहे हैं,जिससे अत्यधिक विलंब हो रहा है।SIR प्रक्रिया और राशन कार्ड में सुधार के लिए भी प्रमाण-पत्र नहीं बनने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है।अंचल कार्यालयों में प्रतिदिन सिर्फ200आवेदन ही लिए जा रहे हैं,जबकि प्रत्येक अंचल में हजारों आवेदन लंबित हैं।साथ ही विधायक ने कहा कि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू न हो जाए,तब तक जनहित में ऑफलाइन आवेदन लेकर प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था शुरू की जाए।साथ ही दियारा भूमि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले यहां निबंधन और म्यूटेशन होते थे,लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से यह कार्य बाधित है।इससे भूमि स्वामियों को आर्थिक और कानूनी कठिनाई हो रही है और राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है।पत्र सौंपने के दौरान पूर्व विधायक आलमगीर आलम भी उपस्थित थे। मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे।जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू हो साहिबगंज की दियारा भूमि का पूर्व की भांति निबंधन प्रारंभ कराया जाए।ऐसी भूमि के म्यूटेशन हेतु ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू होने तक ऑफलाइन म्यूटेशन की अनुमति दी जाए।विधायक ने कहा कि जनहित और राजस्व हित को देखते हुए सरकार जल्द कार्रवाई करे,ताकि आम नागरिकों की समस्याएं दूर हो सकें।