छत्तीसगढ़

एग्रीस्टैक पंजीयन में तेजी लाएं, प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे शासन की कृषि सेवाओं का लाभ : सीईओ नाहटा।

ग्राम नारी में एग्रीस्टैक शिविर का निरीक्षण, कोकड़ी सहकारी समिति में खाद, ऋण वितरण एवं भंडारण व्यवस्था की समीक्षा।

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

धमतरी। जिले में किसानों को डिजिटल कृषि व्यवस्था से जोड़ने और शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने ग्राम नारी में आयोजित एग्रीस्टैक शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में किसानों के पंजीयन की स्थिति, पंजीयन प्रक्रिया तथा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान सीईओ श्री नाहटा ने उपस्थित किसानों से संवाद कर एग्रीस्टैक पंजीयन के संबंध में उनकी जानकारी एवं अनुभव जाना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को पंजीयन कार्य में गति लाने तथा अधिक से अधिक पात्र किसानों को एग्रीस्टैक से जोड़ने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात सीईओ ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कोकड़ी का भ्रमण कर समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने एग्रीस्टैक पंजीयन, खाद वितरण, किसानों को ऋण वितरण तथा खाद-बीज के भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था एवं किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।इस दौरान किसानों, समिति कर्मचारियों तथा कृषि विभाग के मैदानी अमले से चर्चा कर कार्यों की प्रगति एवं मैदानी स्तर पर आ रही आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की गई।

“एग्रीस्टैक किसानों को डिजिटल कृषि व्यवस्था से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल”

सीईओ नहाटा ने कहा कि “एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार होने से कृषि योजनाओं और सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पात्र किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे। शिविरों में किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए तथा खाद, ऋण सहित आवश्यक कृषि सेवाएं किसानों को समय पर उपलब्ध कराई जाएं।”
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

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