नगर निकाय चुनाव में एसटी आरक्षण के अनुरूप 309 में से 37 सीटों को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग

सीकर। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ सीकर द्वारा राजस्थान राज्य में आगामी नगर निकाय चुनावों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप सीटों के आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सीकर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में संगठन द्वारा मांग की गई कि राजस्थान राज्य में चुनावी सीटों के आरक्षण का निर्धारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लागू 12 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाए। संगठन का स्पष्ट मत है कि राज्य के नगर निकाय चुनाव की 309 में से 12 प्रतिशत या 37 सीटों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना उचित है। बल्कि आरक्षण का निर्धारण निर्धारित 12 प्रतिशत के अनुपात एवं संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों को उनकी निर्धारित पात्रता एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। इसलिए सीटों के आरक्षण में संतुलन, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। इसी मांग को लेकर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ, तहसील सीकर एवं जिला सीकर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला कलेक्टर, सीकर को ज्ञापन सौंपा तथा प्रशासन से आग्रह किया कि आगामी चुनावों में सीटों के आरक्षण का निर्धारण 12 प्रतिशत एसटी आरक्षण के अनुरूप किया जाए और राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में 12% के मुताबिक 309 में से 37 सीटों को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त एएसपी वीरेंद्र कुमार मीना, जिला संरक्षक शिवलाल मीना, सीकर तहसील अध्यक्ष सुरेश कुमार मीना, तहसील महासचिव हेमंत कुमार मीना, सीकर तहसील उपाध्यक्ष संजय मीना, जिला महासचिव प्यारेलाल मीना, जिला उपाध्यक्ष गिरधर लाल मीना, जिला कोषाध्यक्ष महादेव मीना, खण्डेला अध्यक्ष मूलचंद मीना, रिंगस तहसील अध्यक्ष हनुमान मीना आदि मौजूद रहे।