गांधी चौक पर आप का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

बोकारो। सोमवार को महात्मा गांधी चौक सेक्टर 4 के पास खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम, 2026 को झारखंड सहित देश के सभी से वापस लेने की मांग के साथ आम आदमी पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे।
झारखण्ड सहित देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लागू करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने झारखंड के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
यह कार्यक्रम प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार राकेश, जोनल प्रभारी विधान चंद्र राय, जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा, जिला सचिव बैजनाथ गोराई आदि के संयुक्त अगुवाई में हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मीडिया सह परभारी कुमार राकेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी झारखंड का मानना है कि यह एक नया काला कानून है। केंद्र सरकार ने पुराने कानून में 2026 में एक नया संशोधन किया है। इसके तहत धारा 9डी में एक ऐसा नियम जोड़ दिया गया है, जिससे राज्य सरकारों के टैक्स और सेस लगाने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
इस संशोधन से झारखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है।
आप के जोनल प्रभारी विधान चंद्र राय ने कहा कि झारखंड के ₹1.36 लाख करोड़ की सीधी चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार का कोल व अन्य खनन कंपनियों और केंद्र पर ₹1,36,000 करोड़ का पुराना बकाया कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान तत्काल वापस करे। यह पैसा झारखंड के जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होना था।
बोकारो जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार को इससे हर साल ₹14,000 करोड़ का घाटा होगा, जिससे युवाओं को रोजगार भत्ता, माताओं-बहनों की पेंशन और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं प्रभावित होंगी।
जिला सचिव बैजनाथ गोराई ने कहा कि जमीन हमारी खनिज हमारा, प्रदूषण हमारा और कमाई केंद्र की होगी। माइनिंग के कारण झारखंड की जमीनें खोदी जा रही हैं, धूल-धुआं और बीमारियां यहाँ की जनता झेल रही है।
कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता मिथिलेश गिरि, उपाध्यक्ष उत्तम सिंह चौधरी, एसके झा सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर आप के वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मनौवर अंसारी, महावीर कुमार, सतीश गुप्ता, संजय रजक, सुमन सिंह मिट्ठू, विनेश्वर कुमार, मनोरंजन कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।
एमएमडीआर एक्ट वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया।