शारदीय नवरात्र: मां पाटेश्वरी के दरबार में सीएम योगी ने नवाया शीश

बलरामपुर। बलरामपुर में देवीपाटन धाम में पूजा अर्चना करके सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले के लिए विकास योजनाओं के प्रस्ताव भेजें, बजट की देरी नहीं होगी।
शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने मां के पांव पखारे, आरती उतारी और गोसेवा करके प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
इस दौरान सीएम ने बलरामपुर को विकास के क्षेत्र में रोल मॉडल बनाने और जिले की सुरक्षा एवं तरक्की के संकल्प को दोहराया। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। जनहित से जुड़े प्रस्ताव शासन को भेजने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन में देरी नहीं होगी। जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार होंगी तो उनका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा।
युवाओं के लिए बढ़ेंगे प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर
सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिले को विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने होंगे। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। अन्य विभागों को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए, ताकि युवाओं को उनकी रुचि और जरूरत के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता का सही उपयोग जिले की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति दे सकता है। इसके लिए विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाएं तैयार करनी होंगी और उनके क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा।
सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि विकास और तरक्की के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव को गंभीरता से लिया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा जाए। योजनाएं केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जोर दिया कि जनहित से जुड़े प्रस्ताव समय पर शासन तक पहुंचाए जाएं, जिससे जरूरी योजनाओं को स्वीकृति और बजट उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी न हो।