लंबित योजनाओं को जल्द करें पूरा– उपायुक्त

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास शाखा एवं 15 वे वित द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति  की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। बैठक में मनरेगा योजना के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन रोजगार गारंटी, रोजगार सृजन, मजदूरी का समय पर भुगतान, पीडी जनरेशन सहित अन्य की जानकारी ली गई। सबसे कम प्रगति वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी महुआडांड़, प्रखंड विकास पदाधिकारी बरवाडीह का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया तथा सुधारात्मक प्रगति लाने की बात कही गई।
उपायुक्त के द्वारा मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में वैसे सभी योजनाओं जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें अविलंब पूर्ण कराने, मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने तथा शत प्रतिशत जियो टैगिंग कराने एवं पोटो हो खेल मैदान सहित अन्य योजना को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति, आवास योजना के लाभुकों की राशि की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी लंबित आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किस्तों का भुगतान भी समय पर किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य लाभुक इन योजनाओं से वंचित न रहे। इस क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लंबित योजनाओं में अगले एक हफ्ते के अंदर प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया। पीएम जनमन आवास योजना के तहत पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया कि शेष बचे कार्यों को 15 अगस्त तक शत प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।  15 वें वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। बैठक में मुख्य मंत्री पशुधन विकास योजना, अबुआ आवास, मिट्टी मोरम रोड, पोटो हो खेल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा कूप संवंर्धन योजना, मानव दिवस, बिरसा हरित ग्राम योजना, जॉब कार्ड वेरीफिकेशन, एरिया ऑफिसर एप, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, एनआरएम एक्सपेंडिचर, सोशल ऑडिट, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिओ टैगिंग, पीएम जनमन योजना एवं मनरेगा की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, डीआरडीए निदेशक प्रभात रंजन चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रेयांश, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।