यूजीसी बिल–2026 लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन
राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
लखीमपुर,मितौली। आज मितौली तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया ।उच्च शिक्षा में समानता, पारदर्शिता और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित यूजीसी बिल–2026 को तत्काल लागू किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को मितौली तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी मितौली मधुसूदन गुप्ता के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए बिल को शीघ्र लागू करने की मांग की।
प्रदर्शन का नेतृत्व बहुजनों की बुलंद आवाज माने जाने वाले सचिन सिंह ‘नितिन’ ने किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यूजीसी बिल–2026 उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
अधिवक्ताओं का कहना था कि यह बिल लागू होने से विश्वविद्यालयों में भेदभाव समाप्त होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और कमजोर, वंचित व पिछड़े वर्गों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से एडवोकेट बलराम पाल, अखिलेश शक्ति, सोहन लाल वर्मा, नीरज गौतम, हेमनाथ गौतम, सौरभ शर्मा, संदीप राठौर, योगेंद्र सिंह कनौजिया, चन्द्रभाल, अरविंद कुमार, रत्नेश कुमार, पुनेश राज, महामंत्री एडवोकेट पी.के. नीरज, कृष्णा कांत राठौर, दिनेश यादव, शिवम शर्मा, केवल गौतम, शरद यादव, मोहम्मद रजा जैदी, पप्पू सिंह चौहान, अनूप कुमार, मनोज, शिव शंकर राज, संतोष कुमार राज, वीरेंद्र, पुत्तू लाल गौतम, पंकज राज, उपेंद्र कुमार भार्गव,धीरज यादव, एडवोकेट रोहित कुमार एवं चंद वर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में यूजीसी बिल–2026 के समर्थन में अपनी सहमति जताई और इसे जल्द लागू करने की मांग की।




