मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार (21 जुलाई 2026) को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्याय, पंचायत, कल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गिरिडीह के जमुआ और रामगढ़ के मांडू में नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः 38.22 करोड़ और 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। साथ ही राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण (रियलाइनमेंट) को मंजूरी दी गई। 1 दिसंबर 2004 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने हेतु एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। धनबाद स्थित एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उन्नयन, एमबीबीएस सीटों को 100 से 250 तथा पीजी सीटों के विस्तार सहित अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1,947.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार (बोकारो) की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श विद्यालय योजना की अवधि अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने तथा राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने की 176.07 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। दिव्यांग एवं गंभीर बीमारियों से प्रभावित विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति से छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी मंजूरी दी गई। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत पूर्वी सिंहभूम, दुमका, रांची और गुमला सहित विभिन्न जिलों में कई सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। आदित्यपुर नगर निगम के नए नगर निगम भवन के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन, पंचायत क्षेत्रों के लिए झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में प्रथम संशोधन तथा झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा, पेंशन, पदोन्नति, एसीपी/एमएसीपी और अन्य सेवा लाभों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त विधि पदाधिकारियों एवं लॉ रिसर्च ऑफिसरों के पद सृजित करने तथा अधिवक्ताओं के शुल्क पुनरीक्षण का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की।