पाकुड़ से गुजरेगा हाई स्पीड कॉरिडोर, डीपीआर समीक्षा बैठक में एलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण पर हुई चर्चा, विधायक निशात आलम भी रहे मौजूद

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल के मोरग्राम से किशनगंज तक प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक निशात आलम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के एलाइनमेंट, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी साझा करते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कॉरिडोर का करीब 13.83 किलोमीटर हिस्सा पाकुड़ जिले से होकर गुजरेगा, जिससे जिले के लगभग 19 से 20 गांव प्रभावित होने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों, जनहित, पुनर्वास और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के क्रियान्वयन में सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। बताया गया कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले के मोरग्राम से पाकुड़ होते हुए वाया साहिबगंज से बिहार राज्य के किशनगंज तक बनने वाले इस हाई स्पीड कॉरिडोर का मार्ग पाकुड़ सदर प्रखण्ड के कई गांवों से होकर गुजरने की संभावना है। इनमें पीतांबरा, झिकरहाटी पूर्वी, झिकरहाटी पश्चिमी, चांदपुर, पृथ्वी नगर, गंधाईपुर, नवादा, इलामी, कुमारपुर, भवानीपुर, कृष्टचंद्रपुर, रामचंद्रपुर निहरपारा, मलयपुर, बड़ा धंसारिया, बहरापोखर, किताझोर, मरुआपहाड़ी, शाहापुर और फरसा गांव शामिल हैं। बैठक में परियोजना को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर सहमति बनी। अधिकारियों का मानना है कि यह हाई स्पीड कॉरिडोर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार—तीनों राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।