नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
बरेली । मंडल में गन्ने के परिवहन से जुड़ीं सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए गन्ना विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच स्वामित्व विवाद खत्म हो गया है। मुख्य अभियंता ने शुक्रवार को कहा कि गन्ना विभाग ने सड़कों की सूची विभागीय मुख्यालय को दी है। किसी अधिशासी अभियंता को कोई शंका है तो वह स्थिति स्पष्ट कर लें। बता दें कि इस वित्त वर्ष में 15.73 करोड़ रुपये की लागत से 19 सड़कों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन अब तक किसी एक का भी निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इससे एक लाख किसानों को फिर दिक्कत झेलनी पड़ेगी।
राज्य स्तर पर दो साल से गन्ना विभाग की उन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास है, जिनसे गन्ने का परिवहन होता है। बीते साल 200 सड़कें स्वीकृत हुई थीं। इन पर काम चल रहा है। इस वित्त वर्ष के लिए गन्ना विभाग ने 43 सड़कों की सूची पीडब्ल्यूडी को दी। पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने निरीक्षण किया तो 24 सड़कें ठीक मिलीं। 19 सड़कें खराब मिलीं, जिनके निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किए गए, लेकिन न निविदा निकाली गई, न ही सड़कों को गड्ढामुक्त कराने का आदेश हुआ। अब जिम्मेदार अधिकारी मंजूरी नहीं मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अजय कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना विभाग ने 43 सड़कों की सूची दी थी। स्थलीय सर्वेक्षण के बाद 19 सड़कों के एस्टीमेट तैयार किए गए हैं। स्वीकृति मिलने पर निर्माण कराया जाएगा।
