नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
बागपत। 1947 केवल एक नए राष्ट्र के जन्म का वर्ष नहीं था; यह उन लोगों के बीच एक नैतिक और राजनीतिक अनुबंध का क्षण भी था जिन्होंने उपनिवेशवाद की यातना झेली और विभाजन की त्रासदी से उभरे। भारतीय मुसलमानों के लिए यह क्षण विशेष अर्थ रखता था — यह इतिहास की उस लंबी विरासत का आधुनिक लोकतांत्रिक वादे से मिलन था, जिसमें बराबरी, सम्मान और नागरिक साझेदारी की गारंटी शामिल थी। भारतीय संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में पढ़ना उसकी आत्मा को छोटा कर देना है; वह दरअसल न्याय, गरिमा और साझा भविष्य का सार्वजनिक वादा है।
अक्सर एक कृत्रिम बहस खड़ी की जाती है कि मुस्लिम आस्था और संविधान एक-दूसरे के विरोधी हैं। यह धारणा न तो इस्लाम की नैतिक परंपरा को समझती है, न भारतीय राज्य की समावेशी संरचना को। इस्लामी विचार की मूल आत्मा जीवन, संपत्ति, बुद्धि, अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में निहित रही है। जब इन मूल्यों को भारतीय संविधान के साथ रखकर देखा जाता है, तो टकराव नहीं बल्कि गहरा सामंजस्य दिखाई देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता अद्ल (न्याय) और एहसान (करुणा) जैसे नैतिक आदेशों का आधुनिक रूप है। संविधान किसी धर्म का प्रतिद्वंद्वी नहीं; वह उस नैतिक जीवन की संस्थागत सुरक्षा है जिसकी धर्म अपेक्षा करता है।
संविधान सभा में बैठे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इस दस्तावेज़ को बाहरी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि अपने सामूहिक भविष्य की रूपरेखा के रूप में देखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सैयद मुहम्मद सादुल्लाह जैसे नेताओं ने स्पष्ट समझा कि विविधताओं से भरे देश में साझा नागरिकता ही स्थिरता की एकमात्र आधारशिला है। आज़ाद के लिए संविधान एक आधुनिक सामाजिक अनुबंध था, जो उस ऐतिहासिक परंपरा की याद दिलाता है जिसमें बहुलता को खतरा नहीं, बल्कि शक्ति माना गया। उनका विश्वास था कि समुदाय की सुरक्षा अलगाव में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में निहित है।
संविधान के विकल्प के रूप में किसी धार्मिक कानूनी ढांचे को खड़ा करना न तो व्यावहारिक है और न धार्मिक दृष्टि से न्यायसंगत। इस्लामी विधि-चिंतन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि जिस देश में नागरिक अनुबंध के तहत जीवन जिया जाता है, उसके कानूनों का सम्मान धार्मिक जिम्मेदारी का हिस्सा है, बशर्ते वे मूल आस्था को नष्ट करने की मांग न करें। भारतीय संविधान अंतरात्मा की स्वतंत्रता की स्पष्ट रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 से 30 तक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की जो सुरक्षा दी गई है, वह विश्व के संवैधानिक इतिहास में विशिष्ट मानी जाती है। यह किसी बहुसंख्यक की दया नहीं, बल्कि राज्य की सिद्धांतगत प्रतिबद्धता है कि भारत सबका है।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भाईचारे को लोकतंत्र की आत्मा कहा था। संविधान केवल भेदभाव रोकने का दस्तावेज़ नहीं; वह सामाजिक रिश्तों को मानवीय बनाने का प्रयास है। जब वह महिलाओं, वंचित समुदायों या पसमांदा तबकों के अधिकारों को मजबूत करता है, तो वह धर्म पर आक्रमण नहीं करता; वह न्याय की परिभाषा को व्यापक बनाता है। कोई भी न्याय जो आधी आबादी या हाशिए के लोगों की गरिमा को अनदेखा करे, वह अधूरा न्याय है।
भारतीय सेक्युलरिज़्म पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं है। यहाँ राज्य और धर्म के बीच “सिद्धांतगत दूरी” का विचार है — राज्य सभी आस्थाओं का सम्मान करता है, उनके संस्थानों के साथ रचनात्मक संवाद रखता है, और सामाजिक न्याय के लिए सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। यही संतुलन नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखते हुए सार्वजनिक जीवन में समान अवसर देता है। संविधान अदालतों, चुनावों और असहमति के अधिकार के माध्यम से संघर्षों को सुलझाने का शांतिपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। यही ढांचा नागरिक और सत्ता — दोनों की संभावित मनमानी के खिलाफ सुरक्षा कवच बनता है।
भारतीय मुसलमानों के लिए भविष्य का रास्ता किसी कल्पित अतीत में लौटना नहीं, बल्कि संवैधानिक देशभक्ति को मजबूत करना है। यह देशभक्ति प्रतीकों से आगे जाकर प्रस्तावना के मूल्यों — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व — के प्रति निष्ठा है। जब कोई नागरिक कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वह एक साथ नागरिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी निभाता है।
इस्लाम की नैतिक परंपरा और भारतीय संविधान के मूल्य स्वाभाविक टकराव में नहीं हैं। टकराव तब पैदा होता है जब कट्टर राजनीति दोनों को अपने हित में तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। अगर संविधान एक ऐसा समाज बनाने का साधन देता है जहाँ बच्चे शिक्षित हों, नागरिक सुरक्षित हों और पड़ोसी शांति से साथ रहें, तो वह केवल कानूनी किताब नहीं — एक जीवित सामाजिक अनुबंध है। भारतीय मुसलमानों के लिए वह चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का अंतिम ढांचा है।
