संविधान के अनुसार दलितों को समानता का अधिकार है और इसका विरोध करने वाले देशद्रोहियों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए “एडवोकेट रणवीर सिंह सुमन”

बाराबंकी केंद्र सरकार द्वारा यू. जी.सी नियम को लागू करने के फैसले के बाद दलितों और कमजोर पिछड़ों पर अत्याचार करने वालों द्वारा ही इस कानून का विरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी देते हुए पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि, यू. जी. सी कानून का विरोध उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है जो समाज के कमजोर वर्गों सहित दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं और समाज में घृणा का वातावरण फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार को भी चीन का प्रयास कर रहे हैं ऐसी स्थिति में इन सभी देश विरोधी तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए जिस देश का माहौल खराब ना हो। रणधीर सिंह सुमन ने महामहिम राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को निर्देश दिए जाने की याचना भी की है।