स्टेट हाईवे के अधूरे निर्माण की गेंद लोनिवि ने राजस्व विभाग के पाले में फेंकी 

रामपुरा (जालौन)। स्टेट हाईवे के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए कार्यवाही की गेंद लोक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के पाले में फेंक अब दूसरी तरफ से चले गए दांव का इंतजार किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि एट बंगरा भीकेपुर राज्य मार्ग संख्या 152 पर स्थित जगम्मनपुर आबादी क्षेत्र में बाजार के मध्य करीब 140 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। क्षेत्रीय विकास के दृष्टिगत बाजार के लगभग समस्त दुकानदारों ने पुरानी सड़क चैड़ाई मानक 11 मीटर के अनुसार पहले से बनी सड़क के मध्य से 5.5 – 5.5 मीटर दोनों तरफ की सीमा में निर्मित 50 से 100 वर्ष पुराने प्राचीन वैध निर्माण को तोड़कर बर्ष 1990 के दशक निर्धारित सड़क सीमा 11 मी के बाद नया निर्माण कर लिया ताकि बाजार में सीसी सड़क का निर्माण निर्विघ्न रूप से हो सके लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार निर्धारित मानक को दरकिनार कर कुछ बचे हुए अतिक्रमण को बगैर हाथ लगाए मनमर्जी से सड़क निर्माण करने पहुंच गए एवं पूर्व निर्धारित सीसी रोड निर्माण के स्थान पर केमिकल मिक्स कंकरीट को धूल युक्त सीसी सड़क पर एवं सड़क के किनारे मिट्टी में बिछाने लगे। सरकारी धन को इस प्रकार मिट्टी में मिलते देख ग्रामीणों ने विरोध किया एवं नियमानुसार गुणवत्ता युक्त पूर्व निर्धारित सीसी सड़क निर्माण की मांग की इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बगैर समाधान निकाले मौके रफूचक्कर हो गए। उक्त संबंध की शिकायत स्थानीय समाजसेवी विजय द्विवेदी ने दिनांक 26 मार्च को जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायत संख्या 40016526004425 के द्वारा मानक के अनुरूप पूर्व निर्धारित सीसी सड़क निर्माण की मांग की जिस पर अधिशासी अभियंता निर्माण खंड प्रथम लोनिवि उरई द्वारा समस्या का निस्तारण किए बगैर शिकायत का निस्तारण करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त सड़क मार्ग पर अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है अवैध अतिक्रमण हटवाने एवं सरकारी भूमि के चिन्हांकन हेतु उप जिलाधिकारी माधौगढ़ को सहायक अभियंता निर्माण खंड प्रथम लोनिवि ने पत्र संख्या 40, 2026-27 के द्वारा 23 मार्च 2026 को पत्र प्रेषित किया है जिसमें सड़क मार्ग के आबादी भाग में सरकारी भूमि के चिन्हांकन एवं अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत मानक अनुरूप अवशेष सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये की बात कही गई है। देखने वाली बात यही होगी कि लोक निर्माण विभाग का पत्र उप जिलाधिकारी के पटल पर किस दिनांक को पहुंचेगा इसके बाद प्राप्त पत्र पर उप जिलाधिकारी माधौगढ़ सरकारी भूमि के चिन्हांकन तथा अतिक्रमण हटवाने का आदेश कब जारी करते हैं और उस आदेश को कितने महीनों के बाद अमल में लाया जाएगा, और आदेश को अमल में लाया भी जाएगा या नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता, संभावना है कि इसी दौरान पंचायत अथवा विधानसभा चुनाव घोषित हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाया जाने वाला स्टेट हाईवे निर्माण राजस्व विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के बीच गेंद की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में उछलता रहेगा।