झारखंड की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार, प्रति व्यक्ति आय पहली बार ₹1 लाख के पार

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखंड की अर्थव्यवस्था ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में लगातार सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि 2011-12 की तुलना में 2024-25 तक राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग दोगुनी हो गई है।
जीएसडीपी में दोगुनी से अधिक वृद्धि
आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, स्थिर कीमतों पर राज्य की जीएसडीपी 2011-12 में लगभग ₹1.50 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर करीब ₹3.03 लाख करोड़ पहुंच गई। वहीं चालू कीमतों पर जीएसडीपी तीन गुना से अधिक बढ़कर लगभग ₹5.16 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच चुकी है।
सरकार का अनुमान है कि 2025-26 में यह आंकड़ा ₹5.6 लाख करोड़ और 2026-27 में करीब ₹6.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक बढ़त
रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना जा रहा है। 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार ₹1 लाख के पार पहुंचते हुए ₹1,16,663 दर्ज की गई। इसे आम नागरिकों की आय और क्रय शक्ति में सुधार का संकेत माना जा रहा है।
राष्ट्रीय औसत से अधिक विकास दर
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2024-25 में राज्य की वास्तविक विकास दर 7.02 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से अधिक है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब राज्य की विकास दर 7 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक दर्ज की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि खनन, उद्योग, बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में निवेश वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक रहे हैं।
आगे की राह
सरकार का दावा है कि औद्योगिक विस्तार, निवेश प्रोत्साहन नीतियों और आधारभूत संरचना विकास के जरिए राज्य की आर्थिक गति को बनाए रखा जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि विकास के आंकड़ों के साथ-साथ रोजगार सृजन, ग्रामीण आय वृद्धि और सामाजिक संकेतकों में सुधार को भी समान प्राथमिकता देना आवश्यक होगा।
राज्य की तेज आर्थिक बढ़त क्या आम लोगों के जीवन स्तर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है—यह सवाल अब नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों के सामने है।