यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी,
'हर घर तिरंगा' अभियान और उच्च शिक्षा पर विशेष जोर
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को मजबूत करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, और नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने जैसे फैसले लिए गए। इसके अलावा, मुजफ्फरनगर और मथुरा में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी मिली।
प्रमुख फैसले:
‘हर घर तिरंगा’ अभियान को बढ़ावा: स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए बजट और प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।उत्तर प्रदेश में 4.60 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए झंडा खरीद और अभियान संचालन हेतु वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए सभी नागरिकों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की।
उच्च शिक्षा में नए कदम:
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चार प्रस्ताव पास किए गए: अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप योजना: मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता को बढ़ाना है।
मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय: मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई, जो तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा।
मथुरा और बाराबंकी में निजी विश्वविद्यालय: मथुरा और बाराबंकी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
शिक्षा नीति में सुधार: उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य नीतिगत कदम उठाए गए।
वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट: पंचायती राज और स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। यह ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
बाल वाटिका की स्थापना: विलय के बाद खाली पड़े स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए बाल वाटिका शुरू करने का निर्णय लिया गया। कैदियों के लिए नीति: जेलों में कैदियों के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति हेतु नई नीति को मंजूरी दी गई। होर्डिंग्स के लिए अधिनियम संशोधन: शहरी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। सीएजी रिपोर्ट: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास हुआ। केजीएमयू अधिनियम संशोधन: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। पीएसी महिला बटालियन के लिए वाहन: पीएसी की महिला बटालियन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नए वाहनों की खरीद को स्वीकृति मिली।महाकुंभ 2025 की तैयारियां: प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ मंडलीय दौरों के फीडबैक और विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्रियों के साथ एक अलग सत्र में बाढ़ राहत कार्यों, प्रशासनिक प्रदर्शन, और मंत्रियों-विधायकों की शिकायतों पर विचार-विमर्श किया गया।
आधिकारिक बयान:
मुख्यमंत्री कार्यालय (@CMOfficeUP) ने एक्स पर एक बयान जारी कर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में सभी नागरिकों से सहभागिता की अपील की। कैबिनेट के फैसलों को पारदर्शिता और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। यूपी कैबिनेट की यह बैठक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण रही। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान और अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप योजना जैसे कदम राज्य की प्रगति और देशभक्ति की भावना को मजबूत करेंगे। मुजफ्फरनगर, मथुरा, और बाराबंकी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, जबकि अन्य प्रस्ताव प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास को गति देंगे।
