कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का पहला बजट पेश किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि कर इसे कुल 38% किया गया है। यह बजट महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारों को मासिक भत्ता, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित है, जिसमें कई नई कल्याणकारी योजनाएं और मेट्रो कनेक्टिविटी का प्रस्ताव शामिल है, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने का लक्ष्य रखता है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने 22 जून को वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए अपना पहला बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि (नेट) 4,38,775.29 करोड़ रुपये थी। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश किया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। भाजपा के घोषणापत्र के मुताबिक, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (ऊअ) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे कुल ऊअ 38 प्रतिशत हो गया। दासगुप्ता ने विधानसभा में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (ऊअ) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो गया है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगा।
इस बजट में अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3,000 की मदद और हायर एजुकेशन में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए अविवाहित महिला स्टूडेंट्स को एक बार में ?50,000 की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। इसमें अक्टूबर से हर महीने भत्ता देने का प्रस्ताव भी है: 21-45 साल की उम्र के बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 और दूसरों को 2,000। दासगुप्ता के अनुसार कि इस योजना का फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ?1 लाख से कम है और जिन्हें किसी मौजूदा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। रिटायर हो चुके पत्रकारों को हर महीने 5,000 की पेंशन मिलेगी।
सरकार बीजेपी के घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक, केंद्र की मदद से नॉर्थ बंगाल में एक ककळ और एक ककट खोलने की योजना बना रही है। हाल ही में हुए री-पोलिंग में पार्टी द्वारा जीती गई सीट, फाल्टा के लिए एक मॉडल डेवलपमेंट प्लान की घोषणा की गई। दासगुप्ता ने चाय बागान के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की देखरेख करने के लिए एक ‘प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन बोर्ड’ बनाने का प्रस्ताव भी रखा और अगस्त 2026 से सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस और ग्रीन पुलिस के वेतन में 2,000 टका की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुगार्पुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में मेट्रो कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए एक टेक्नो-इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने केंद्र के सहयोग से गंगासागर मेले को एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में बदलने का प्रस्ताव रखा। जगद्धात्री पूजा, तारकेश्वर मेला, बारुनी मेला, रास मेला और जलपेश मेला जैसे उत्सवों को राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का दर्जा दिया जाएगा। दासगुप्ता ने कहा कि मैं सभी सरकारी सिस्टम को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। बजट में खेती के लिए ?8,565.84 करोड़, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए ?2,544.48 करोड़, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए ?3,035.95 करोड़ और उद्योग, व्यापार और उद्यमों के लिए ?3,266.59 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
