MMDR संशोधन के विरोध में हिरणपुर में झामुमो का धरना-प्रदर्शन,  ‘हमारा खनिज, हमारा अधिकार’ के नारों से गूंजा प्रखंड मुख्यालय परिसर

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
हिरणपुर, पाकुड़। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में झामुमो की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हिरणपुर प्रखंड कार्यालय के समीप एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष इसहाक अंसारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम उपस्थित रहे।
धरना-प्रदर्शन के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने “खनिज हमारा, फैसला हमारा”, “हमारा खनिज, हमारा अधिकार” और “खान एवं खनिज संशोधन विधेयक वापस लो” सहित विभिन्न नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की खनिज नीति का विरोध जताया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन से झारखंड की खनिज संपदा से जुड़े राज्य के राजस्व हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व राज्य के विकास एवं जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े राजस्व का राज्य की विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए झामुमो लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। प्रखंड अध्यक्ष इसहाक अंसारी, जिला संगठन सचिव मुसलोद्दीन अंसारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा और राज्य के अधिकारों को लेकर पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जल-जंगल-जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े राज्य के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि MMDR संशोधन को लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार/झामुमो के बीच मतभेद हैं। केंद्र सरकार का पक्ष है कि संशोधन से राज्यों को मिलने वाला खनन राजस्व समाप्त नहीं होगा, जबकि संशोधित कानून राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों अथवा खनिज-युक्त भूमि पर कर, सेस या अन्य लेवी लगाने को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन करता है। धरना-प्रदर्शन के बाद झामुमो प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में MMDR संशोधन कानून पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के खनिज संसाधनों एवं राज्य के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में प्रखंड सचिव सरकार टुडू, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सगीर अंसारी, अब्दुल गनी, मतीन अंसारी, जब्बार अंसारी, मीर कासिम अंसारी, सुमन किस्कू, बाली मरांडी सहित विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।